भाड़ा GST कैलकुलेटर — RCM बनाम फॉरवर्ड चार्ज

Section 2(52) और Notification 11/2017 के तहत, GTA वह व्यक्ति या फर्म है जो सड़क द्वारा माल परिवहन सेवा देती है और कंसाइनमेंट नोट (बिल्टी / LR) जारी करती है। केवल ट्रक मालिक जो बिना बिल्टी वाहन किराए पर देते हैं वे GTA नहीं हैं और Notification 12/2017 के तहत पूरी तरह मुक्त हैं।

5% RCM में ट्रांसपोर्टर 0% टैक्स का बिल बनाता है; भाड़ा देने वाला प्राप्तकर्ता (कंसाइनर या कंसाइनी) 5% GST सीधे सरकार को जमा करता है और ITC का दावा करता है। फॉरवर्ड चार्ज में GTA खुद बिल पर टैक्स (5% बिना ITC या 12% पूरे ITC के साथ) वसूल कर सरकार को जमा करता है।

Notification 13/2017 के तहत, यदि माल परिवहन सेवा किसी रजिस्टर्ड कंपनी, फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म या रजिस्टर्ड सोसायटी को दी जाती है, तो 100% GST प्राप्तकर्ता द्वारा 5% RCM के तहत देय होता है, जब तक कि GTA ने Annexure V के जरिए फॉरवर्ड चार्ज न चुना हो।

अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों पर RCM लागू नहीं होता। यदि GTA फॉरवर्ड चार्ज में है तो वह टैक्स लेता है। लेकिन यदि GTA RCM के तहत काम करता है, तो Notification 12/2017 की Entry 21A के तहत अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों को दी गई परिवहन सेवा पर 0% GST (पूर्ण छूट) है।

फॉरवर्ड चार्ज (5% बिना ITC या 12% ITC सहित) चुनने वाले GTA को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 मार्च से पहले GST पोर्टल पर Annexure V की वार्षिक घोषणा ऑनलाइन जमा करनी होती है। यह विकल्प पूरे वित्त वर्ष के लिए मान्य रहता है।

बिना ITC 5% छोटे ट्रांसपोर्टरों और ब्रोकरों के लिए सही है जिनकी पूंजीगत खरीद कम है। 12% (पूरा ITC) उन बड़े फ्लीट मालिकों के लिए फायदेमंद है जो नए कमर्शियल ट्रक, टायर, स्पेयर पार्ट्स और सेवाएँ खरीदते हैं, जिन पर वे ITC ले सकते हैं। डीजल और पेट्रोलियम उत्पाद GST से बाहर हैं, इसलिए ईंधन पर ITC नहीं मिलता।

Notification 12/2017 के तहत: कृषि उपज (अनाज, फल, सब्जियां), दूध, नमक, खाद्यान्न (चावल, दालें, आटा), जैविक खाद, RNI रजिस्टर्ड अखबार/पत्रिकाएं, और रक्षा/सैन्य सामग्री का सड़क परिवहन GST से पूरी तरह मुक्त (0%) है।

नहीं। पहले ₹1,500 तक की गाड़ी और ₹750 तक की सिंगल बिल्टी पर छूट थी, लेकिन GST काउंसिल ने 18 जुलाई 2022 से (Notification 04/2022) यह छूट समाप्त कर दी है। अब सभी व्यावसायिक माल परिवहन पर राशि की सीमा के बिना GST लागू है।

IGST Act की धारा 12(8) के अनुसार, रजिस्टर्ड पार्टी को दी गई सेवा का Place of Supply पार्टी का रजिस्टर्ड राज्य होता है। यदि ट्रांसपोर्टर और पार्टी एक ही राज्य में हैं तो CGST (2.5% या 6%) + SGST (2.5% या 6%) लगता है। अलग-अलग राज्यों में IGST (5% या 12%) लगता है।

CGST Rule 138 के तहत ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल पर ई-वे बिल अनिवार्य है। ट्रांसपोर्टर की बिल्टी (LR) नंबर, गाड़ी नंबर और फ्रेट इनवॉयस ई-वे बिल के Part-B से मेल खाना चाहिए ताकि चेकपोस्ट पर गाड़ी जब्ती या धारा 129 के तहत 200% जुर्माने से बचा जा सके।