GST मध्ये ई-इनव्हॉइसिंग (IRN)
ई-इनव्हॉइसिंग ही प्रणाली आहे ज्यात अधिसूचित उलाढाल मर्यादेपेक्षा जास्त असलेला व्यवसाय प्रत्येक B2B इनव्हॉइस सरकारच्या इनव्हॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर रिपोर्ट करतो आणि इनव्हॉइस रेफरन्स नंबर (IRN) व QR कोड मिळवतो. गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी ई-इनव्हॉइसिंगमध्ये समाविष्ट नाहीत, तरी त्या सामान्य GST इनव्हॉइस देतात.
सविस्तर माहिती व कायदेशीर नियम
ई-इनव्हॉइसिंग अशा नोंदणीकृत व्यवसायांना लागू आहे ज्यांची एकूण वार्षिक उलाढाल ₹5 कोटींपेक्षा जास्त आहे, आणि ₹10 कोटी किंवा जास्त असलेल्यांना इनव्हॉइसच्या तारखेपासून 30 दिवसांत पोर्टलवर रिपोर्ट करावे लागते (1 एप्रिल 2025 पासून). नियम 54(3) मध्ये येणाऱ्या व्यक्ती, ज्यात कन्साइनमेंट नोट देणाऱ्या गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सींचा समावेश आहे, यातून सूट आहेत. मर्यादा सरकार अधिसूचित करते आणि बदलतात, म्हणून सध्याची मर्यादा CA कडून पक्की करा.
भारतीय मालवाहतुकीचे प्रत्यक्ष उदाहरण
"₹8 कोटी उलाढाल असलेला ट्रान्सपोर्टर सामान्य GST इनव्हॉइस फॉरमॅटमध्ये भाड्याचे इनव्हॉइस देतो. GTA असल्याने त्याला IRN लागत नाही. त्याचा ग्राहक, ₹60 कोटी उलाढालीचा उत्पादक, स्वतःच्या मालाच्या इनव्हॉइससाठी IRN बनवतो आणि ट्रान्सपोर्टरला आवश्यक गाडी आणि GSTIN तपशील पाठवतो."
महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे
ट्रान्सपोर्टरला ई-इनव्हॉइसिंग लागते का?
कन्साइनमेंट नोट देणारी गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी सूट असलेली आहे. मालाचा व्यापारही करणाऱ्या ट्रान्सपोर्टरने आपले मालाचे इनव्हॉइस वेगळे तपासावे.
ई-इनव्हॉइसिंगची उलाढाल मर्यादा काय?
वार्षिक उलाढाल ₹5 कोटींपेक्षा जास्त, आणि ₹10 कोटी किंवा जास्त असलेल्यांना 30 दिवसांत रिपोर्ट करावे लागते (1 एप्रिल 2025 पासून). मर्यादा अधिसूचित होते आणि बदलू शकते.
यासाठी मोफत टूल आणि फीचर
इतर उपयुक्त वाहतूक संज्ञा:
Bilty ने तुमच्या मालवाहतूक ऑफिसचे काम ऑटोमेट करा
नियमानुसार बिल्ट्या तयार करा, पार्टी लेजर ट्रॅक करा आणि गाड्यांचा खर्च सांभाळा.